ललितपुर जिला उद्योग व्यापार मंडल ने 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क के अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है इस संबंध में जिला अध्यक्ष सुरेश बडेरा के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और सांसद अनुराग शर्मा को ज्ञापन सौंपा.ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर देश के व्यापार और लेनदेन को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। व्यापारियों ने भी डिजिटल भुगतान को अपनाकर इस अभियान में पूर्ण सहयोग दिया है। व्यापारियों ने फोन-पे, पेटीएम और बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेनदेन शुरू किया है, जिससे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को बल मिला है।
व्यापारियों ने तर्क दिया है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क वसूलने का निर्णय जनहित में नहीं है। इस शुल्क के लागू होने से महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है, जो आमजन के लिए उचित नहीं है। इन कारणों से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मांग की गई है कि 15 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले इस अध्यादेश को अविलंब वापस लिया जाए।
इस अवसर पर जिला महामंत्री शैलेंद्र सिंघई, उद्योग मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश सराफ, प्रदेश मंत्री अजित खजुरिया, प्रदेश संगठन मंत्री राहुल गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अंकुर सिंघई, जिला कोषाध्यक्ष सिद्धेश्वर जमोरिया और जिला संयुक्त महामंत्री अभिषेक अनोरा उपस्थित रहे।
इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बॉबी राजा नाराहट, राजू सिंधी, रविंद्र दिवाकर, डॉ. संजीव कड़की, मोहम्मद इकराम, अशोक सोनी (एलआईसी), नगर अध्यक्ष पंडित नवनीत किलेदार, नगर महामंत्री समित समैया, नगर संयुक्त मंत्री मनीष मनपसंद, जिला युवा अध्यक्ष विशाल सराफ, नगर युवा अध्यक्ष संजय जैन रिंकू, अवधेश नायक, प्रभात, अजय राठौर, निखिल राजा, आत्माराम रिछारिया, संजीव सोनी, महावीर कामरा, सुबोध गोस्वामी, अजय डियोडिया, अरविंद गुप्ता, सत्तू शिवाजी, मनोज कामरेड, अजय जैन सोलर, संजीव खरे, प्रकाश मेडिकल, अमन पटना, सिंपल सिंघई, बबलू पटाखा, अज्जू होजरी, अजय जैन, अशोक सोनी, डॉ. मोहित जैन, पंकज टड़ैया, रजनीश चड्ढा, रितेश राठौर, रविंद्र जैन मुनमुन और राजकुमार साहू सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
ललितपुर जिला उद्योग व्यापार मंडल ने 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क के अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है इस संबंध में जिला अध्यक्ष सुरेश बडेरा के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और सांसद अनुराग शर्मा को ज्ञापन सौंपा.ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर देश के व्यापार और लेनदेन को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। व्यापारियों ने भी डिजिटल भुगतान को अपनाकर इस अभियान में पूर्ण सहयोग दिया है। व्यापारियों ने फोन-पे, पेटीएम और बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेनदेन शुरू किया है, जिससे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को बल मिला है।
व्यापारियों ने तर्क दिया है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क वसूलने का निर्णय जनहित में नहीं है। इस शुल्क के लागू होने से महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है, जो आमजन के लिए उचित नहीं है। इन कारणों से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मांग की गई है कि 15 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले इस अध्यादेश को अविलंब वापस लिया जाए।
इस अवसर पर जिला महामंत्री शैलेंद्र सिंघई, उद्योग मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश सराफ, प्रदेश मंत्री अजित खजुरिया, प्रदेश संगठन मंत्री राहुल गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अंकुर सिंघई, जिला कोषाध्यक्ष सिद्धेश्वर जमोरिया और जिला संयुक्त महामंत्री अभिषेक अनोरा उपस्थित रहे।
इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बॉबी राजा नाराहट, राजू सिंधी, रविंद्र दिवाकर, डॉ. संजीव कड़की, मोहम्मद इकराम, अशोक सोनी (एलआईसी), नगर अध्यक्ष पंडित नवनीत किलेदार, नगर महामंत्री समित समैया, नगर संयुक्त मंत्री मनीष मनपसंद, जिला युवा अध्यक्ष विशाल सराफ, नगर युवा अध्यक्ष संजय जैन रिंकू, अवधेश नायक, प्रभात, अजय राठौर, निखिल राजा, आत्माराम रिछारिया, संजीव सोनी, महावीर कामरा, सुबोध गोस्वामी, अजय डियोडिया, अरविंद गुप्ता, सत्तू शिवाजी, मनोज कामरेड, अजय जैन सोलर, संजीव खरे, प्रकाश मेडिकल, अमन पटना, सिंपल सिंघई, बबलू पटाखा, अज्जू होजरी, अजय जैन, अशोक सोनी, डॉ. मोहित जैन, पंकज टड़ैया, रजनीश चड्ढा, रितेश राठौर, रविंद्र जैन मुनमुन और राजकुमार साहू सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।